डा. टीकाराम पोखरेल
उपनिर्देशक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
देश अहिले बन्दमय बनेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, हिमालदेखि तराइसम्म, गाउँदेखि शहरसम्म हरेक दिन कुनै न कुनै समूहको बन्द छ । जताततै बन्द छ, जताततै बन्द आह्वानकर्ता छन् । बन्द सबैभन्दा सजिलो काम भएको छ । बन्द गर्नलाई न जायज माग चाहिन्छ न जायज प्रक्रिया नै अवलम्बन गर्नुपर्छ । जसले जहाँ, जतिबेला पनि जुनसुकै निहँुमा पनि बन्द गराउन पाउने कुनै देश छ भने शायद त्यो नेपाल मात्र होला ।
यहाँ मुसा मरे बन्द हुन्छ, कुखुरा मरे बन्द हुन्छ, ठेस लागे बन्द हुन्छ, केस झरे बन्द हुन्छ । श्रीमान् श्रीमती बीचका झगडादेखि लिएर पार्टीपार्टी बीचका झगडाहरुमा बन्द हुन्छ । बन्द अब नेपालीको अभिन्न संस्कृति हुन लागिसक्यो । बन्द अब आममानिसलाई सामान्य लाग्न थालिसक्यो । निरिह भएर बन्दको रमिता हेर्न सरकारलाई बानी परिसक्यो ।
केही व्यक्ति, समूह वा पार्टी विशेषका आफ्ना नितान्त व्यक्तिगत मागका लागि सडक बन्द गराइन्छ, कलकारखाना बन्द गराइन्छ, यातायात बन्द गराइन्छ र पर्दाभित्र र पर्दाबाहिरका स्वार्थको खेती गरिन्छ । स्वार्थ बन्दकर्ताको आफ्नो हुन्छ बन्द चाहिँ अरुको गराइन्छ । तोडफोड अरुको हुन्छ, क्षति अरुको हुन्छ । अनि स्वार्थ चाहिँ बन्द आह्वानकर्ताको पूरा हुन्छ । स्वार्थ एउटाको पूर्ति हुने र क्षति अर्कोको हुने भएपछि स्वाभाविक रुपमा बन्द संस्कृति मौलाउँदै जान्छ ।
बन्दले अराजकताको सीमा नाघेको छ । जनताको नाममा बन्द आह्वान गरेर जनतालाई नै दुख दिइन्छ । बन्दमा तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक गतिविधि गरेर शान्तिपूर्ण बन्दको ढोँग गरिन्छ । जति उत्छृंखल गतिविधि गर्न सक्यो त्यति नै बन्द सफल हुन्छ भन्ने मानसिकताले बन्द आह्वानकर्ताको दिमागमा जरा गाडेको छ । अराजकता र बन्द एक अर्काको पर्यायवाची भएको छ । कानुनी शासनको अवधारणालाई बन्दले चुनौती दिइरहेको छ । बन्दमा जतिसुकै अराजक काम भए पनि त्यो सामान्य र जायज हो भन्ने बुझाइ हुन थालेको छ ।
बन्द अराजक मात्र छैन मानव अधिकारविरोधि पनि हुने गरेको छ । बन्दमा मानव अधिकारको व्यापक रुपमा हनन हुन पुगेको छ । स्वतन्त्रपूर्वक आवत्जावत गर्न पाउने सर्वसाधारणको अधिकार, शिक्षा लिन पाउने बालबालिकाको अधिकार, निर्वाध रुपमा आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्न पाउने उद्योगी व्यापारीहरुको अधिकार पूर्ण रुपमा हनन हुने गरेको छ । खाद्यान्न र औषधीको ढुवानीमा बाधा पुग्दा मानिसको बाँच्न पाउने जस्तो आधारभूत अधिकारलाई नै चुनौती दिएको छ ।
आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा राज्य समक्ष आफ्ना माग राख्न सबैले पाउँछ । आफ्ना माग पूरा गराउन वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्दा आफ्ना मागको सम्वोधन नभएमा बन्द हड्तालको आह्वान गर्न पाउने अधिकार पनि सबैलाई छ तर माग पूरा होऊन् वा नहोऊन् जबर्जस्ती बन्द गराउने अधिकार भने कसैलाई छैन । यदि कसैले जबर्जस्ती बन्द गराउँछ भने उसले मानवअधिकारको उपभोगमा बाधा पु¥याएकोमा दोषी हुनुपर्दछ ।
कानुनी शासन मानव अधिकारका लागि अनिवार्य तत्व हो । कानुनी शासनको जगमा नै मानव अधिकार सबल हुने हो र मानव अधिकारको निर्वाध उपभोगले कानुनी शासनलाई बलियो बनाउने हो । तर जब बन्द हड्तालहरु हुने गर्दछन् त्यहाँ कानुनी शासनलाई पूरै चुनौती दिइन्छ । बन्दमा उत्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्नेलाई यदाकदा समातेर १÷२ घण्टा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु बाहेक सुरक्षा निकायले बन्द आह्वानकर्तालाई अहिलेसम्म कुनै कारवाही गरेको छैन । खुलमखुला कानुन मिचेर मानव अधिकारको व्यापक हनन भएको दृष्य सुरक्षाकर्मीले हेर्ने शिवाय बन्दमा केही हुन्न ।
आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अरुको अधिकारमा बाधा पु¥याउनु हुँदैन भन्ने मानव अधिकारको आधारभूत मान्यता नै हो । तर आजकलका बन्दमा जति अरुको अधिकारमा बाधा पु¥याउन सक्यो त्यति नै आफ्नो माग शसक्त हुने र बन्द पनि सफल हुने भन्ने मानसिकताले बन्द आयोजकहरुको दिमागमा जरा गाडेको छ । यो मानव अधिकारका लागि ज्यादै चुनौतीको विषय बनेको छ ।
सरकार जनताको अभिभावक हो । व्यवस्थित रुपमा राज्यसञ्चालन गर्नु सरकारको दायित्व हो । समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गरी जनतालाई निर्धक्कपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारको हो । जुन सरकारले विकास निर्माणमा तीब्रता, जनताका आवश्यकताको परिपूर्तिमा सक्रियता र शान्तिसुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्दछ त्यो सरकार त्यति नै लोकप्रिय ठहर्छ । त्यसमा पनि शान्तिसुरक्षा भनेको देश विकासको पहिलो सर्त हो । तर हामीकहाँ शान्तिसुरक्षा दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ । झन बन्दमा त शान्तिसुरक्षाको अवस्था शून्यप्राय हुन्छ । त्यसैले बन्दको दिन बन्द आह्वानकर्ताको स्वच्छाचारिताले रजाइँ गर्छ । बन्दमा अराजकताको साम्राज्य फैलन्छ र सरकारको निरिहता देखिन्छ ।
उद्योगधन्दा, कलकाराखना, शिक्षणसंस्था, यातायात सब बन्द गरेर अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य मात्र नभएर कानुनी रुपमा समेत यो आपराधिक कार्य हो । तर यस्तो आपराधिक कार्य पनि सरकारले सहज तरिकाले बुझिदिनाले बन्द संस्कृति झनै मौलाउँदो छ । उता बन्द आह्वानकर्ता भने झनै उत्साहित हुँदै गइरहेका छन् ।
बन्द संस्कृति दिनप्रतिदिन र्मौलाउँदै जानुमा बन्दका आयोजक मात्र दोषी छैनन् यसमा दोषी सरकार पनि छ । सरकारले निरिह भएर बसेर बन्दको असरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्तैन । बन्द जस्तो आपराधिक कार्यलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न नसक्ने सरकारको औचित्य पनि रहन्न । बन्दका आयोजकहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने, बन्दमा भएका क्षतिको क्षतिपूर्ति आयोजकहरुबाटै गराउने र बन्दको दिन सवारी साधन चलाउन चाहने र स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्न चाहनेलाई उचित शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न सकेको भए बन्दका आयोजकहरु निरुत्साहित हुँदै जाने थिए र बन्द सधैँका लागि बन्द हुने थियो ।
तर यस्तो प्रभावकारी कदम चाल्दै जानुको सट्टा सरकार बन्दको रमिते बन्ने गर्छ । अरुको शान्ति सुरक्षाको त कुरै छाडौँ, स्वयम् सरकारका मन्त्रीहरुसमेत बन्दमा असुरक्षा महसुस गर्दै मुख्य मार्ग छोडेर वैकल्पिक मार्गबाट यात्रा गर्छन् । बन्द आह्वानकर्ताको डरले सरकार स्वयम् नै त्रसित हुन्छ, बन्दमा जनता आतंकित हुन्छन् । यसले बन्द आह्वाकर्ता झनै उत्साहित भैरहेका छन् । बन्द हाम्रा लागि अभिषाप भएको छ । आजसम्मका बन्दले केहीको स्वार्थपूर्ति ग¥यो होला तर देश दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्दो छ । त्यसैले बन्दलाई सधैँको लागि बन्द गर्न सरकारले कानुनी बाटो समेत अवलम्बन गर्न पछि पर्नु हुँदैन ।
मोबाइल : ९८५११०४४३३
tikaram.pokharel@gmail.com
0 comments:
Post a Comment