कान्तिपुर सेभिङमा लामाको ब्रम्हलुट ठगी पृष्ठभूमिका कारण क्यानडाले दिएन भिसा
काठमाडौं,असार२१–सहकारीका नाममा विभिन्न ठगीमा संलग्न भएको भेटीएपछि क्यानडा सरकारले कान्तिपुर सहकारीका अध्यक्ष सीबी लामालाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कान्तिपुर सेभीङ एण्ड क्रेडीट कोअपरेटीभ प्रालीका अध्यक्ष सीबी लामा विभिन्न ठगीमा संलग्न भएको प्रमाण फेला परेपछि क्यानडा सरकारले विश्वास नगरेर भिसा नदिएको हो ।
सीबी लामाको बदनामीका कारण कान्तिपुर सहकारीका उनीसहित ३ जना संचालक, राष्ट्रिय सहकारी संघका चित्राकुमारी सुब्बा, रामभजन शाह, संघका उपाध्यक्ष विजय घिमिरे, ओमदेवी मल्ल जोशी र संकटा सहकारीका बिन्देश श्रेष्ठले पनि भिसा पाएनन् । यसबारेमा अध्यक्ष सीबी लामासँग सम्पर्क गर्दा उनले आफुले भिसाका लागि आवेदन दिएको र त्यो विचाराधीन रहेको बताए । उनले आफ्नो बदनाम गराउने तत्वहरुले चलाएको हल्लाको पछि नलाग्न पनि आग्रह गरे । लामाले रातोपाटीलाई प्रतिकृया दिदै भने, ‘मैले आवेदन दिएको छु, उताबाट अस्वीकार भएको भन्ने खबर आएको छैन ।
यदि भिसा दिएनन् नै भने पनि कुन आश्चर्यको कुरा भयो र ? यसलाई पत्रिकामा छाप्नैपर्ने खाँचो किन प¥यो ?’ ठगीको पृष्ठभूमि सरकारका विभिन्न निकायले बेला बेलामा गर्ने अनुसन्धानका क्रममा कान्तिपुर सेभीङका प्रमुख सीबी लामाले फाइनान्सका नाममा ठगी गर्दै आएको भेटिएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका एक अधिकारीका अनुसार विभागले कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटीभसँग गैर कानूनी काम गरेकोमा पटक पटक स्पष्टीकरण सेधिसकेको छ । कान्तिपुरले सहकारी ऐन–२०४८ र सहकारी दर्ता नियम तथा नियमन मापदण्ड–२०६५ विपरीत कारोबार गर्दै आएको भेिटएपछि विभागले कार्वाही गरेको थियो ।
कान्तिपुरका लामाले सहकारी ऐन र मापदण्डविपरीत विज्ञापन गरी सर्वसाधारणलाई गुमराहमा राख्दै आएका छन् । कान्तिपुरले एक हाउजीङ कम्पनीको काभ्रेस्थलीमा रहेको प्लटीङ गरेको जग्गा किन्दा वार्षिक १२ प्रतिशत व्याजदरमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने भन्दै प्रचार गरेको थियो । सहकारी दर्ता तथा मापदण्ड–२०६५ का अनुसार सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्दै विज्ञापन गर्न मिल्दैन ।
कान्तिपुर सहकारीमा विभागको विशेष टोलीले अनुगमन गर्दा संस्थाले नियम विपरीत अस्पताल र बैंकमा लगानी गरेको, सञ्चालकले संस्थाबाट ग्रेड जोडेर धेरै पारिश्रमीक लिएको, सदस्यसँग तिन प्रतिशत सेवा शुल्क लिएको फेला पारेको थियो । तर, लामाले विभागको निर्देशन लत्याउँदै अहिले पनि सर्वसाधारणको पैसामा मस्ती गर्दै आएका छन् । कान्तिपुरले यसरी सर्वसाधारणको पैसामा मनोमानी गर्दै आएको भेटिएपछि अर्थमन्त्रालयले केही समयअघि त्यसमाथि ‘ठगी’को अभियोगमा तत्काल कार्वाही चलाउन विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कान्तिपुरले ऐन नियम विपरति काम गरी वित्तीय विकृती फैलाएको मन्त्रालयको निश्कर्ष थियो । मन्त्रालयले पठाएको ६० बुँदे गोप्य निर्देशनमा बैंक र वित्तिय संस्थासँग मिली कान्तिपुरलगायतका सहकारीले गैर कानूनी कार्य गर्दै आएको उल्लेख छ । राष्ट्रवैंकको पहलमा भएको अनुगमनमा पनि कान्तिपुरलगायतका २५ सहकारीले गैरुकानूनी काम गरिरहेको फेला परेको थियो । कान्तिपुरले सहकारी संस्थाका सदस्यमा मात्र कारोबार गर्न पाउने कानूनी प्रकृया मिचेर गैर सदस्यबाट बचत संकलन कर्जा लगानी गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएपछि तत्काल प्रचलित कानून अनुसार ठगीमा कार्वाही चलाउन निर्देशन दिइएको थियो । तर, यसका अध्यक्ष लामा भने सत्ता, शक्ति र पैसाको बलमा कार्वाहीबाट बच्न अनेक हर्कत गर्दै आएका छन् ।
लामाले संस्थाको रकम दुरुपयोग गरि जग्गा व्यापार गर्ने गरेका छन् । सहकारीको नाम प्रयोग गरी अन्य व्यवसायमा पनि लगानी गर्ने गरेका छन् त्यसको हिसाब पारदर्शी नभएको गुनासो सुनिदै आएको छ । लामाले सबै सदस्यलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा सहकारी सिद्धान्त विपरीत सदस्यलाई भेदभाव गर्दै आएको एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार लामाले सञ्चालक समिति सदस्यको आफु खुशी ऋण ब्याज मिनाहा गर्दै आएका छन् । ‘लामाले सर्वसाधारणसँग एकदेखी ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन्छन् ।
साधारणसभामा सवै सदस्यलाई बोलाउँदैनन् । गणपुरक संख्या देखाउन कृत्रिम सदस्यको उपस्थिति देखाउने गर्छन्’, ति सदस्यले भने, ‘सञ्चालक समितिको उम्मेदवार बन्न चाहनेलाई रोक्न नियम विपरीत अनेक प्रावधान राखीएको छ । केही सिमित सञ्चालकले टन्नै तलब भत्ता लिएर हाम्रो पैसामा मोज गरीरहेका छन् ।’
लामाले कान्तिपुरको ब्राण्ड प्रयोग गरि विभिन्न अस्पताल, हाउजीङ, बित्त कम्पनी र विकास बैंकमा लगानी गरे पनि त्यसको आम्दानी पारदर्शी छैन । संस्थाका धेरै अचल सम्पत्ती उनले आफ्नो नाममा पास गरेको सुत्र बताउँछ । उनले कर्जा दिदा आफन्तलाई कम ब्याज तोक्ने गरेका छन् भने अरुलाई बढी व्याज लिने गरेका छन् । कडा ऐनको खाँचो कान्तिपुर सेभीङलगायतका कम्पनीको ठगी बढ्दै गएपछि सभासद्हरुले समेत चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । ठगी रोक्न तत्काल कडा ऐन नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन् ।
असारको पहिलो साता बसेको व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको अर्थ समिति बैठकले ठगी गर्ने सहकारीमाथि कार्वाही चलाउन विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सदस्यहरुले सहकारी क्षेत्रमा विकृती बढ्दै गएको पनि ऐनको अभावमा ठगी मौलाएको बताएका थिए ।
रातोपाटीमा छापिएको छ ।
0 comments:
Post a Comment