आयल निगमका अधिकारीविरुद्ध कारबाही

काठमाडौं : घाटामा गएको नेपाल आयल निगमका कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा बोनस वितरण गरेको अभियोगमा निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सागर सत्यालसहित २० जना उच्च अधिकारीविरुद्ध शुक्रबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

निगम ऋणमा डुबेका बेला अनियमित बोनस वितरण गरेर थप हानिनोक्सानी पु:याएको दाबीसहित सजायको माग राखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार निगमको 'ब्यालेन्स सिट' को तथ्यांकले नै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को अन्त्यसम्म ११ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ। छानबिनका क्रममा कर्मचारीले गैरकानुनी रूपमा बोनसबाट लाभ लिएको भेटिएको छ। बोनस वितरणबाट निगमलाई एक करोड ७२ लाख ५८ हजार चार सय पाँच रुपैयाँ ४१ पैसा थप नोक्सान भएको दाबी अख्तियारको छ।
बोनस प्रकरणमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक सत्याल, निर्देशक नागेन्द्र साह, प्रबन्धकहरू कमलप्रसाद शर्मा, बाबुराम राई, नेत्रप्रसाद काफ्ले, उपनिर्देशक शरदप्रसाद पौडेल, सुशील भट्टराई, उपप्रबन्धक नवविनोद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक प्रदीपमान वसी र वरिष्ठ सहायक देवीप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ।

भ्रष्टाचारको आशंकामा भट्टराईबाहेकका आठजनालाई बुधबार पक्राउ गरी अख्तियार हिरासतमा राखिएको थियो। अख्तियार प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाका अनुसार भट्टराई मोबाइलको स्विच अफ गरेर फरार रहेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको हो।

बोनस अनियमिततामा तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवाल, शिवप्रसाद पुडासैनी, तत्कालीन नायब कार्यकारी निर्देशक जयराज आचार्य, निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दप्रसाद ढुंगेल, तत्कालीन निर्देशकहरू भुवनेश्वर राजभण्डारी, रमेशचन्द्र कोइराला, मोहनकुमार कार्की, प्रबन्धकहरू कुमारविक्रम कार्की, सुभासचन्द्र दाहाल र कर्मचारी शिवप्रसाद अधिकारीविरुद्धसमेत भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ।

उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरूप जरिबाना तथा जेलसजायको माग गरिएको छ। विशेष अदालतका रजिस्ट्रार नातीबाबु लामिछानेले बुधबार पक्राउ परेका आठजनासँगै अभियोगपत्र दर्ता गरिएको बताए। 'मुद्दा दर्ता भयो। अख्तियारको अभियोगपत्रमा बाह्रजनालाई फरार देखाइएको छ', लामिछानेले अन्नपूर्णसँग भने।

अख्तियार प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा निगम लगातार घाटामा गइरहँदा पनि बोनस वितरण गरेको अवस्था देखिएपछि उक्त कार्य रोक्न यसअघि अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो।

अख्तियारले निगम कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण नगर्न ६ महिनाअघि नै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिवेगर आयोगको निर्णयको बर्खिलाप हुने गरी बोनस वितरण गरेको भेटिएको छ। निगम सञ्चालक समितिको २०६७ साउन ५ गतेको निर्णयमा पनि 'निगम कुल सञ्चित नाफाको अवस्थामा नआएसम्म बोनस वितरण कार्य रोक्का गर्ने' भनिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा निगमबाट आफ्नै निर्णय उल्लंघन गरिएको फेला परेको छ अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ।

तपार्इंको प्रतिक्रिया तलको बक्समा लेख्नुस