६ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घरजग्गा तथा हाउजिङ व्यवसायी सुधीर बस्नेतको सम्पत्तिबारे छानविन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
गृहमन्त्री वामदेव गौतमको समेत ५० लाख तिर्न बाँकी रहेका कोहिनुर हिल हाउजिङका सञ्चालक बस्नेत कालोसूचीमा परेपछि उनको भेगासिटी परियोजना अवरुद्ध भएको र विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था र फ्याट बुकिङकर्ता व्यक्तिहरुको लगानी जोखिममा परेको भन्दै अख्तियारले उनको सम्पूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने गरी आयोग बनाउन सरकारलाई लेखी पठाएको हो ।
भेगासिटी परियोजनाका लागि बस्नेतले कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिए अपार्टमेन्टहरु बनाउन सुरु गरेका थिए भने विभिन्न व्यक्तिलाई फ्याट बुकिङसमेत गराएका थिए ।
बस्नेत कालोसूचीमा परेपछि उनी अध्यक्ष रहेको ओरिएन्टल सहकारीका सदस्यहरुको बचत रकम समेत फिर्ता हुन सकेको छैन ।
‘यस सम्वन्धमा आयोगबाट भएको अनुसन्धान एवं सम्वद्ध निकायसँग गरेको छलफलबाट फ्याट बुकिङ गर्ने सर्वसाधारण, सरकारीका वचतकर्ता एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रकम सुरक्षित गर्न बस्नेतका सम्पूर्ण सम्पत्तिको समुच्चा व्यवस्थापन गरी समस्या समाधान गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न आयोग अविलम्ब गठन गर्नु उपयुक्त देखिएको हुँदा आयोग ऐनको दफा २८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई मुख्यसचिवमार्फत लेखी पठाइएको छ’ अख्तियारले जारी गरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
0 comments:
Post a Comment