प्रहरी र सेनाबीच रडाको

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय छिर्नासाथै दाहिनेपट्टि नेपाल प्रहरीको एउटा कार्यालय देखिन्छ, महानगरीय प्रहरी नारायणहिटी सुरक्षा गारद गुल्म। जसको नामले नै संग्रहालयको समग्र सुरक्षाको जिम्मा प्रहरीले लिएको बुझाउँछ।

प्रहरी गुल्म कार्यालय पार गरनिसक्दै दायाँबायाँ प्रहरीका दुईवटा सुरक्षा सेन्ट्री पोस्ट छन्। यही क्षेत्र भएर संग्रहालय प्रवेश गरन्िछ। भित्र छिरेपछि भने नेपाली सेनाका सुरक्षा पोस्ट भेटिन्छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी राजदरबार छाड्नासाथै यस क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा कसको हुने भन्नेमा राज्यका दुई प्रमुख सुरक्षा निकाय नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबीच मतभेद देखिएको थियो, जुन अहिलेसम्म सल्टिएको छैन। यद्यपि, खुला रूपमा दुवै निकाय यसबारेमा टिप्पणी गर्न चाहँदैनन्।

दरबार क्षेत्र सरकारी सम्पत्तिमा परिणत भइसकेकाले त्यसको सुरक्षा राज्यको 'सिभिलियन' निकायले लिनुपर्ने प्रहरीको तर्क छ। नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्, "सार्वजनिक सम्पत्ति भएपछि त्यसको सुरक्षा गर्ने जिम्मा स्वतः प्रहरीको हुन्छ।


संसारभरिको अभ्यास यही हो।" तर, सेनाले भने राजा हटे पनि उक्त जग्गा नेपाली सेनाकै भएकाले आफूहरू नारायणहिटीबाट नहट्ने अडान लिएको छ, जसले गर्दा नारायणहिटीको सुरक्षा प्रहरी र सेनाले आ-आफ्नो क्षेत्र छुट्याएर गररिहेका छन्। नारायणहिटीको दक्षिण गेटदेखि पश्चिम गेटसम्मको बाहिरी घेरा प्रहरी सुरक्षामा छ भने राजदरबारको कोर क्षेत्र सेनाको सुरक्षामा चलेको छ। संग्रहालय भवनका लागि सेनाका आठवटा सेन्ट्री पोस्ट छन्। त्यसबाहेक संग्रहालयदेखि उत्तरको पूरा भाग सेनाको उपत्यका पृतना र गण बसेको छ।

एकै क्षेत्रमा दुई सुरक्षा निकायको उपस्थितिले कमान्डिङ कन्ट्रोलमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम रहेको सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन्। पूर्वसचिव मोदराज डोटेल भन्छन्, "यस्तो अवस्थामा राम्रो संयोजनको अभाव भयो भने खतरा हुन सक्छ।" तर, आ-आफ्नो क्षेत्र छुट्याएकाले त्यस्तो समस्या हालसम्म नआएको गुल्मका प्रहरी निरीक्षक कृष्णबहादुर राजभण्डारी बताउँछन्। भन्छन्, "तर, भित्रका कुरा हामीलाई केही पत्तो हुँदैन।"

राजदरबारको बगैँचासमेत सर्वसाधारणले नियाल्न पाउँदैनन्। यो उद्यान सेनाको तालिम गर्ने क्षेत्र नजिकै रहेकाले मानिसको आवतजावत बढ्दा काममा बाधा हुने भन्दै सेनाले रोकेको हो। "कम्तीमा पनि टाढैबाट औँलाले देखाउन भए पनि दिनु भन्दा पनि सेना चलमलाएन," संग्रहालय प्रमुख लेखबहादुर कार्कीको कथन छ। कार्कीको भनाइले सेना संग्रहालयप्रति टसमस नहुने अडानमा रहेको बुझिन्छ।

गणतन्त्र घोषणा भएर नारायणहिटी राजदरबार राज्यको सम्पत्तिमा परण्िात भएको आधा दशक पार गरे पनि यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको मातहतमा आउन सकेको छैन। पूर्वी मूल गेटको ताल्चासाँचो लिएर मात्रै प्रहरी बसिरहेको अवस्था छ। एसएसपी खनालका अनुसार सेनालाई सरकारले ठाउँ उपलब्ध गराएर नारायणहिटीको सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मा प्रहरीलाई सुम्पने भद्र सहमति बनेको थियो । "त्यो भद्र सम्झौता कार्यान्वयन हुने हो भने अहिले नारायणहिटीको सुरक्षा प्रहरीमा आउनुपथ्र्यो," उनी भन्छन्। खनालले ३० जेठ ०६५ मा सेनाबाट नारायणहिटी दरबारको सुरक्षाको जिम्मेवारी बुझेका थिए ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी गणेश केसी प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसबारेमा कुनै धारणा बनाइनसकेको बताउँछन्। "सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यही कार्यान्वयन हुन्छ," उनी भन्छन्।

साँचोको सेरोफेरो

नेपाल गणतन्त्र घोषणा भएपछि ०६५ जेठ अन्तिममा राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी दरबारबाट बाहिरिँदा सिंगो मुलुक खुसीमा डुबे पनि देशका प्रमुख दुई सुरक्षा अंग नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबीच भने दरबारको साँचो कसले राख्ने भन्ने विषयमा मतान्तर थियो। प्रहरी राजाको सम्पत्ति राज्यको भइसकेकाले त्यसको सुरक्षा सिभिल प्रहरीले गर्नुपर्ने लबिङमा थियो भने नेपाली सेना साँचो आफैँ राख्ने दाउमा थियो। राजा निस्किएपछि त्यहाँको सम्पत्ति कसले रेखदेख गर्ने भन्नेमा गृह मन्त्रालयको सुरक्षा समितिमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिबीच लामो समय छलफल चलेको थियो।

त्यही बेला नेपाल प्रहरीले आफू सिभिल प्रहरी भएकाले सुरक्षाको जिम्मा आफैँले लिने प्रस्ताव गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीले समेत चासो देखाएको थियो। तर, प्रहरीले चलाखी गरेर सुरक्षा समितिमा प्रस्ताव लग्नासाथै नारायणहिटीको दक्षिणी मूल गेटमा प्रहरी खटाएको थियो। "त्यतिबेलासम्म सेनालाई राजाको नजिकको विश्वसनीय शक्तिका रूपमा हेरिन्थ्यो। त्यसैले सेनालाई सुरक्षाको जिम्मा दिँदा त्यहाँ सम्पत्ति सुरक्षित नहुन सक्छ भनेर सबैलाई मनाइयो," समितिको बैठकमा सहभागी एक जना उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्।

प्रहरीले संग्रहालयसहित नारायणहिटीभित्र सुरक्षा पोस्ट खडा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, सेनाले मूल गेटभन्दा दुई सय मिटर भित्रसम्म मात्रै प्रहरीको पहुँच दियो। सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूसँग सेनाका सेन्ट्री बसेका ठाउँमा समेत प्रहरी बस्ने मौखिक सहमति भएको थियो। प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा १ सय २६ प्रहरी नारायणहिटी दरबारको बाहिरी परसिरको सुरक्षामा खटिएको छ। कोर क्षेत्र भने अझै पनि सेनाकै कब्जामा छ। दक्षिण मूल गेटदेखि पश्चिम राहदानी विभागसम्मको सुरक्षा गुल्मले हेर्ने गरेको छ। "भित्री भागमा हाम्रो उपस्थिति छैन," प्रहरी निरीक्षक राजभण्डारी भन्छन्, "नामचाहिँ नारायणहिटी सुरक्षा छ, कामचाहिँ राहदानी सुरक्षा भइरहेको छ।"



सेनाका कारण सकस

नारायणहिटीमा रहेको सेनाको ब्यारेक सुरक्षाको विषयमा मात्रै सीमित छैन। संग्रहालयसँग पनि द्वन्द्व बढेको छ, सेनाको। त्यहीँको ब्यारेकसमेत विस्थापित गर्ने पक्षमा रहेको संग्रहालय सेनाले थप जग्गामा दाबी गरेपछि झनै झस्किएको हो। सिंहदरबारमा रहेको सेनाको घोडचढी पल्टन र ब्यान्ड गुल्मलाई नारायणहिटीमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएपछि संग्रहालयको मौलिकता गुम्ने भन्दै संग्रहालय कार्यालयले यसको विरोध गररिहेको छ। सेनाले नारायणहिटीमा थप १ सय ७४ रोपनी जग्गासमेत मागेको छ।

२ असार ०६५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नारायणहिटी दरबार क्षेत्रलाई ऐतिहासिक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने निर्णय त गर्‍यो तर घुम्न जानेहरूले अहिलेसम्म नारायणहिटीका महत्त्वपूर्ण पाटो हेर्न पाउँदैनन्। नारायणहिटीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र नेपाली सेनाले ओगटेको छ। सेनाकै नियन्त्रणका कारण दरबारका कतिपय कुरा आगन्तुकलाई संग्रहालयले देखाउन पाएको छैन। साना-ठूला गरी झन्डै आधा दर्जन हेलिकप्टर बस्न सक्ने क्षमताको हेलिप्याड नारायणहिटी घुम्न जाने सर्वसाधारणले हेर्न पाउँदैनन्। त्यो हेलिप्याड सेनाको तालिम गर्ने थलोमा परण्िात भएको छ। राजा तथा राजपरिवारको सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिने फायरङि रेन्ज पनि सेनाकै अधीनमा छ। "दरबारको सुरक्षा कसरी हुन्थ्यो भन्ने सुरक्षाको मोडालिटी सर्वसाधारणलाई देखाउन मिल्ने गरी मात्रै सेनाको उपस्थिति बनाउनुपर्छ। ब्यारेक नै राख्नु जरुरी छैन," संग्रहालयका प्रमुख कार्की भन्छन्।
ठाउँ छाड्नु त टाढाको कुरा भो, सेनाले नयाँ भौतिक संरचनासमेत थपेको छ नारायणहिटीभित्र। आठ-आठ कोठे दुईवटा एकतले भवन निर्माण केहीअघि मात्रै सकिएको छ। ७ सय ५४ रोपनीमा फैलिएको नारायणहिटीमा थप संरचना बनाउँदा दरबार परसिरको मौलिक स्वरूप देखाउन नसकिने   कार्कीको भनाइ छ।

संग्रहालयलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले गठन गरेको नारायणहिटी संग्रहालय गुरुयोजना तयारी समितिलाई समेत सेनाले ६ महिनासम्म राय-सल्लाह दिएन। ०६९ फागुनमा सरकारले ०७० सालभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गरेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बैठकमा समितिले ६ महिनाअघि राय प्रतिक्रिया दिन नारायणहिटी दरबार क्षेत्रको नक्सासहित सेनालाई दिएको थियो। तर पनि सेनाले जवाफ दिन त परै जाओस्, नक्सासमेत गायब बनाइदिएको संग्रहालय प्रमुख कार्की बताउँछन्। सेनाले वास्ता नगरेपछि समितिले सेनाको असहयोगसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गररिहेको छ। "सेनाको व्यवहारले नै समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएन," कार्की थप्छन्, "यी सबै कुरा समेटेर गुरुयोजना बुझाउने तयारीमा छौँ।" कान्तिपुरबाट
भिडियो हेर्न बीचमाक्लिक गर्नुस भिडियो पेज खुल्दा बजेन या error message or चलेन भने कृपया यसैको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु होला

तपार्इंको प्रतिक्रिया तलको बक्समा लेख्नुस