फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार आयोजित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी बैठकले नेपाललाई नियमित अनुगमन सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा सहभागी हुन पेरिस पुगेका नेपाल राष्ट्र ब्यांकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गरेकाले इन्टरनेसन कोअर्पेसन रिभ्यु ग्रुप (आईसीआरजी) को अनुगमन सूचीबाट नेपाललाई हटाउने निर्णय बैठकले गरेको छ', उनका अनुसार अब कम्तीमा पाँच वर्ष नेपाल कालोसूचीमा पर्ने त्रासबाट जोगिएको छ। तर नेपालले सुधार गर्नुपर्ने धेरै काम भने बाँकी नै छ।
गत मंसिर अन्तिम साता स्थलगत अनुगमनका लागि एफएटीएफको एउटा टोली नेपाल आएको थियो। 'टोलीले नेपालमा नीतिगत सुधार भएको र प्रतिबद्धताअनुसार कानुन तयार भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि एफएटीएफको शुक्रबार बसेको प्लेनरी बैठकले नेपाललाई अनुगमनको सूचीबाट हटाइएको हो', अधिकारीले पेरिसबाट टेलिफोन सम्पर्कमा भने।
अब कम्तीमा पाँच वर्षा कालो सूचीमा पर्ने त्रासबाट जोगिएको छ।
अवैध सम्पत्ति ओसारपसार एवं नियन्त्रणका लागि कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न ढिलाइ गरेका कारण नेपाललाई सन् २०१० देखि नियमित अनुगमनको सूचीमा राखेको थियो। कुनै पनि राष्ट्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा नगरे कालोसूचीमा समावेश गर्नुअघि आईसीआरजीले नियमित अनुगमन गर्छ। त्यसपछि पनि सुधार नभए एफएटीएफले उक्त राष्ट्रलाई कालोसूचीमा राख्छ।
कालोसूचीमा परेपछि त्यस्तो राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कठिनाइ मात्र हुने होइन उक्त देशका यात्रुको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा पनि धेरै निगरानी हुन्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सन् २०१० भित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनकानुन बनाउने प्रतिबद्धता गरे पनि राजनीतिक संक्रमणकाल र अन्य विभिन्न कारणले पूरा गर्न सकेको थिएन। संक्रमणकाल लम्बिएर संसद् पनि नभएकाले एफएटीएफले पटकपटक समय थप्दै निगरानीमा राखेको थियो।
सन् २०१० यता एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र यससम्बन्धी विभिन्न कानुन नबनाएको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी पटकपटक दिएको थियो। उक्त चेतावनीसँगै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको व्यवस्थापिका संसद्ले बाँकी ऐन तथा संशोधन पनि पारित गरेपछि निगरानी हट्न मद्दत पुगेको हो।
0 comments:
Post a Comment