पूर्वका मिनरल वाटर पिउनलार्इ अयोग्य

तीन उद्योगविरुद्ध मुद्दा
विराटनगर : पूर्वका उद्योगले उत्पादन गर्ने मिनरल वाटर न्यून गुणस्तरको भएको परीक्षणबाट खुलेको छ। क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले संकलन गरेको पानीको नमुनाको प्रारम्भिक परीक्षणबाट यस्तो खुलासा भएको हो।

कार्यालयले पूर्वका विभिन्न उद्योगका बोतलबन्द पानीको ३८ नमुना संकलन गरेको थियो। हेपाटाइटिस ई फैलिएको विराटनगरमा खानेपानी संस्थानले वितरण गर्ने पानीको नमुना पनि परीक्षण भएको हो। यहाँका अधिकांश उद्योगले उत्पादन गर्ने पानी उद्योगले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको परीक्षणले देखाएको छ।

क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख उपेन्द्र रायका अनुसार हेपाटाइटिस संक्रमण फैलिएपछि मिनरल वाटरका नमुना संकलन गरिएको थियो। उनले भने, 'प्रारम्भिक नतिजा हेर्दा मिनरल वाटरमा पनि खराबी भेटिएको छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको छैन।'

झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहालगायत जिल्लामा रहेका पानी उद्योगबाट उत्पादित पानीमा ६ दशमलव ५ देखि ८ सम्म हुनुपर्ने पीएचको मात्रा त्योभन्दा थोरै छ। पीएच कम भएको पानी पिउँदा पेट दुख्ने, ग्यास बढ्ने र पेटजन्य अन्य संक्रमण हुने रायले बताए। विराटनगरमा प्रदूषित पिउनेपानीकै कारण हेपाटाइटिस ई फैलिएको निष्कर्षपछि सरकारले प्रकोप क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। अहिले पनि रोग पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।

कार्यालयका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत रत्‍नकान्त झाले भने, 'प्रयोगशालाका कर्मचारी थोरै भएकाले पानीको रिपोर्ट तयार गर्न केही समय लागेको हो। साउनमा सबै नतिजा सार्वजनिक गर्ने योजना छ। पानीको परीक्षण पूरा गर्न कम्तीमा १० दिन लाग्छ।' प्रयोगशालामा एकैपटक धेरै नमुना ल्याएर परीक्षण गर्नु परेकाले समय लागेको उनले बताए। प्रयोगशालामा भएका ६ मध्ये ३ जना कर्मचारी सरुवा भई अन्यत्र गएकाले नियमित काममा समस्या भएको झाले बताए।

विराटनगरसहित पूर्वका प्रमुख क्षेत्रमा ३३ वटा पानी उद्योग सञ्चालित छन्। तीमध्ये धेरैले अनुज्ञापत्रसमेत लिएका छैनन्। पूर्वका कम्पनीले उत्पादन गर्ने पानीमा सरकारले तोकेको पीएच मापदण्डभन्दा थोरै हुने गरेको छ। कार्यालयले दुई वर्षअघि पानी परीक्षण गर्दा खराबी भेटिएका तीन उद्योगलाई भने मुद्दा चलाएको छ। सिराहाका सञ्जीव उपाध्याय र मोरङका अजय सिंहको पानी प्रशोधन उद्योगविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो।

हेपाटाइटिस फैलिएयता खराब पानी बिक्री गर्ने उद्योगलाई कहिले कारबाही हुने भन्ने तय नभएको कार्यालयका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत रत्‍नकान्त झाले बताए। उनले भने, 'रिपोर्ट नै तयार नभएकाले थप अनुसन्धान र मुद्दा कहिले चल्ने भन्ने तय भइसकेको छैन।'

विराटनगरसहित पूर्वका प्रमुख क्षेत्रमा ३३ वटा पानी उद्योग सञ्चालित छन्। तीमध्ये धेरैले अनुज्ञापत्रसमेत लिएका छैनन्। पूर्वका कम्पनीले उत्पादन गर्ने पानीमा सरकारले तोकेको पीएच मापदण्डभन्दा थोरै हुने गरेको छ। कार्यालयले दुई वर्षअघि पानी परीक्षण गर्दा खराबी भेटिएका तीन उद्योगलाई भने मुद्दा चलाएको छ।
कारबाही र मुद्दा खाद्य एेन २०२३ र नियमावली २०२७ अनुसार हुने झाले बताए। न्यून गुणस्तरको खाद्यवस्तु बिक्रीवितरण गरे एेनअनुसार पहिलोपटक एकदेखि दुई हजार रुपैयाँ जरिबाना र पटकैपिच्छे पाँच हजारसम्म जरिबाना वा ६ देखि १२ महिना जेल सजाय अथवा दुवै हुनसक्छ। विराटनगरको पानीको नमुना केन्द्रीय प्रयोगशालाको टोलीले पनि संकलन गरी लगेको थियो। तर त्यसको नतिजा पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।

उपभोक्ताले भने पानीको खराबीका विषयमा दुई महिना बित्न लाग्दासमेत जानकारी पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। विराटनगरमा वैशाख १० गतेयता हेपाटाइटिस ईको प्रकोप फैलिएको हो। कार्यालयले कम गुणस्तरको पानी बिक्री गर्ने उद्योगको नाम भने गोप्य राखेको छ।

तपार्इंको प्रतिक्रिया तलको बक्समा लेख्नुस