टमाटरको सडक

सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट घोषणा गरेको भोलिपल्टै किसानले सडकमा गोलभेंडा फालेर विरोध जनाएका छन्। उपत्यकाभित्र टनेल प्रविधिमा गोलभेंडाखेती गर्दै आएका कि सानले उचित मूल्य नपाएको भन्दै सोमबार सडकमा गोलभेंडा फालेर विरोध गरेका हुन्।

कालीमाटी तरकारी बजारका युवा किसानले बिक्रीबाट आफ्नो लागत मूल्य पनि नउठ्ने भएकोले विरोधका लागि तरकारी फालेर विरोध जनाएका हुन्। कालीमाटी तरकारी बजारका निर्देशक अर्जुन अर्यालले किसानले सरकारविरुद्ध नाराबाजी पनि गरेको बताए। किसान चिरन्जीवी खड्काले भारतबाट अवैधानिक रूपमा आयातीत तरकारीका कारण नेपाली किसान समस्यामा परेको जानकारी दिए।

भारतबाट नेपालमा बिनारोकटोक सस्तो मूल्यमा तरकारी भित्रिने हुँदा नेपाली कृषि उपजले बजारमा भाउ नपाउने एवं लागत मूल्य पनि नउठ्ने कारण नेपाली किसान मर्कामा परेका छन्। नेपालको कृषि उत्पादन भारत र चीन भन्दा प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि पछिल्लो समयमा भारत सरकारले कृषिमा अत्यधिक अनुदान दिएकोले नेपाली उत्पादन भारतीय कृषिउपज भन्दा महँगो भएको छ तर किसान भने घाटामा गएको भन्दै निरास बनेका छन्।

नेपालको कृषि उत्पादन भारत र चीन भन्दा प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि पछिल्लो समयमा भारत सरकारले कृषिमा अत्यधिक अनुदान दिएकोले नेपाली उत्पादन भारतीय कृषिउपज भन्दा महँगो भएको छ।
कालीमाटीका किसानले नेपालमा उत्पादन भएको तरकारीको मूल्य निर्धारण गर्न पनि माग गरेका छन्। सरकारले आन्तरिक कृषि उत्पादनको मूल्य तोकिदिए आफ्नो उत्पादन बजारमा सस्तोमा बेच्न बाध्य नहुने र बिचौलियाको मारबाट बच्न सकिने खड्काको भनाइ छ।

किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले बजारमा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट कृषिको विकास सम्भव नहुने किसानको तर्क छ तर सरकार भने कार्टेलिङ गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने तयारीमा छ। बजेटमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कार्टेलिङ गर्नेविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने र कालो सूचीमा राख्‍ने बताएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२को बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यवसायीकरण, बजारीकरणलगायतका कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ। कृषि विकासका लागि सिँचाइ, बिजुली, यातायात, मल, बीउ, कृषि कर्जालगायत कृषि सामग्रीको सहज आपूर्ति र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य बजेटले समेटेको छ।

बेरोजगारी बढ्दै गएको अवस्थामा युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न व्यावसायिक तरकारी, पशुपन्छीपालन, जडीबुटी, तरकारी, फलफूलखेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, च्याउखेती, कृषि भण्डारण, शीत भण्डार, पशु वधशाला र मासुजन्य व्यवसायका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिँदा ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिने भएको छ। त्यसमा पनि चार प्रतिशत अनुदान दिने जनाइएको छ। कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्न त्यस्ता व्यवसायमा प्रयोग हुने हाते ट्र्याक्टर, पावर टिलर, फिडर मेसिन, मिलिङ मेसिनलगायतका उपकरणमा एक प्रतिशतमात्रै भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेर पनि सरकारले ढिलै भए पनि कृषिलाई महत्त्व दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।अाजको अन्नपूर्णा पोस्टमा छापिएको छ ।

तपार्इंको प्रतिक्रिया तलको बक्समा लेख्नुस