मौलिक हक देखाउने दाँतमात्र नबनोस्

-प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क रूपमा पाउने हक हुनेछ।

-प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ।

-महिला, श्रमिक, वृद्ध, अपांग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।

आठ वर्ष बित्यो, अन्तरिम संविधानमा मौलिक हकबारे गरिएका यी व्यवस्था। आठ वर्षमा सात सरकार बने पनि मौलिक हकमा व्यवस्था भएअनुसारका न कानुनहरू बने, न त जनताले यी अधिकार पाए। जनताका अधिकार संविधानका पानामा मात्र सीमित पारिए। संविधानविद् अग्नि खरेल भन्छन्,'मौलिक हक हात्तीका देखाउने दाँतजस्ता मात्र बने। यस्ता हक संविधानमा लेख्न र लेखिनुको कुनै अर्थ छैन।'

दोस्रो संविधानसभा संविधान लेखनको महायज्ञमा होमिएको छ। संविधानमा के कस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गर्ने भन्ने बहस संविधानसभामा चलिरहेको छ।

जनप्रतिनिधिहरू जनतालाई गाँस, बास र कपासमात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि विवाहको हकसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा लेख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। संविधानविद्हरू मौलिक हकमा गरिएका व्यवस्था अनिवार्य रूपमा राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले के कस्ता विषय सूचीकृत गर्ने भन्नेमा संविधानका रचनाकारहरूले ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। 'मौलिक हक सर्तसहित राख्नै मिल्दैन', कानुन मन्त्रालयका सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगाना भन्छन्,'मौलिक हक भनेको नागरिकले अनिवार्य पाउने हक हो। त्यो हक नपाए नागरिकले कानुनी उपचार पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।'

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि जनतालाई राहत दिन सात दलका प्रतिनिधिहरूले कैयौं लोकप्रिय व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा राखे। सडकको राप र तापबाट जनतालाई थोरैमात्र भएपनि राहत दिन भन्दै मौलिक हकमै लोकप्रिय व्यवस्था राखिए। जनतालाई 'गाँस, बास र कपास'को नारा दिने क्रममा शिक्षालाई माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गर्ने र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने भनी अन्तरिम संविधानमा मौलिक हकबारे व्यवस्था गरिए। तर दलहरूले चलाखी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको हक हुने व्यवस्था त राखे, तर कानुन बनाएर यी अधिकार दिने भन्ने व्यवस्था गरे।


संविधानमा देखाउनमात्र राखिएका यी व्यवस्थाबारे न त अहिलेसम्म कुनै कानुन बने, न त जनताले अधिकार पाइएन भन्दै न्यायको खोजी नै गरे। 'अहिले राज्यले बहन गर्न सक्दैन, राज्यको क्षमता छैन। क्षमता वृद्धि गरेर कानुन बनाई कतिपय हक दिने भनेर राखिएको हो', संविधानविद् खरेल भन्छन्,'मौलिक हक भनेको कसैले हरण वा अपहरण गर्न सक्दैन। संविधानमा सर्तसहित राख्नै मिल्दैन।'

विघटित संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तले समितिले अन्तरिम संविधानभन्दा अझ एक कदम अघि बढेर मौलिक हकसम्बन्धी थप व्यवस्था गरेको थियो। समितिले बेरोजगारले भत्ता पाउने हक पनि मौलिक हकमै राखेको थियो। यस्तै प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थियो। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न हक हुने, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हक हुने, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्न नदिने हक हुने, अपराधका पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्ति पाउनेसम्मको हकको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा समितिमा सहमति बनेको थियो।

अनौठो कुरा त कसैले पनि एकभन्दा बढी पति वा पत्‍नी  राख्‍न नपाउने तथा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्न तथा सम्वन्धविच्छेद गर्न पाउने स्वतन्त्रता पनि मौलिक हकमै राख्नेमा समितिमा एकमत थियो। कुनै पनि दलको विरोध नभएकाले दोस्रो संविधानसभाले यस विषयलाई मौलिक हकमा सूचीकृत गर्न भन्दै मस्यौदा समितिमा पठाइसकेको छ।

विपन्न वर्ग, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बनाएर सामाजिक सुरक्षा दिने, गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने हक पनि मौलिक हकमा राख्न त्यतिखेर समितिमा सहमति बनेको थियो। 'मौलिक हकमा राखिएका व्यवस्था देखाउन नभई कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर हामीले मौलिक हकको कार्यान्वयन भए नभएको हेर्न र त्यसको संवैधानिक उपचार खोज्ने हक पनि राख्ने सहमति गरेका थियौं', समितिका सदस्य एवं एमाले पूर्वसभासद धीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने,'जहाँजहाँ कानुन बनाउने भनिएको छ, ती सबै कानुन दुई वर्षमा बनाएर जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा पनि सहमति जनाएका थियौं।'



अघिल्लो संविधानसभामा सहमति नजुटेका न्यायसम्बन्धी, सम्पत्ति र सामाजिक हकका विषयमा मात्र दोस्रो संविधानसभाले सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था छ।

मानवताविरुद्वको अपराध, युद्व अपराध र जातीय नरसंहारसम्बन्धी अपराधमा भूतप्रभावी कानुन बनाएर सजाय गर्ने व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विमति छ। जग्गाको हदबन्दी तोक्ने वा नतोक्ने? तोकिए हदबन्दी बढीको जग्गा प्राप्त गर्दा राज्यले क्षतिपूर्ति दिने वा नदिने? सम्पत्तिको सीमा तोक्ने वा नतोक्ने? आदिवासी, जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार दिने वा नदिने तथा मधेसी समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेस प्रदेश दिने वा नदिने भन्नेमा भने दलहरूबीच विवाद छ।

नयाँ संविधानमा के कस्ता मौलिक हक राख्ने भन्नेमा विवाद चलिरहेका बेला कांग्रेसका सभासद् जगदीश्वरनरसिंह केसी भन्छन्,'संविधानमा राम्रा अक्षरले जनताका हकमात्र लेखेर हुँदैन। जनताले देख्ने होइन, अनुभव गर्न पाउने हक लेखिनुपर्छ।' राज्यको क्षमता, योग्यता बढाएर जनतालाई परिवर्तनसँगै राहत दिने गरी मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

तपार्इंको प्रतिक्रिया तलको बक्समा लेख्नुस