प्रेस युनियन अपहेलना सम्वन्धि विधेयकको विरोधमा सबै नागरिकले पढ्नै पर्ने पोस्ट

काठमाडौं । सरकारले हालै संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको अदालतको अपहेलना सम्बन्धी विधेयक प्रति नेपाल प्रेस युनियनको गंम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

उक्त विधेयक स्वतन्त्र न्यायलयको गरिमालाई जोगाउन र  अदालत तथा न्यायधिशहरुको काम कार्वाही र व्यवहारलाई नागरिकहरुको निगरानीको सिमा तय गर्नका लागी अत्यावश्यक रहेको भएपनि संसद समक्ष दर्ता भएको विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानले नागिरकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने खतरा देखीएको प्रेस युनियनको धारणा रहेको प्रेस युनीयनका महासचिव शिव लम्सालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

कडा कानुनी व्यवस्थाले अदालतको गरिमा र जनविस्वास बढ्ने नभई त्यसका लागी अदालत स्वयमको फैसला र न्यायधिशहरुको व्यवहारले निर्धारण गर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । लोकतन्त्रका मर्महरुलाई विभिन्न निकायहरुले एउटा स्वच्छ र जिम्मेवार ढंगमा आत्मसात र अभ्यास गरेर मात्र हामीले सु संस्कृत लोकतान्त्रिक समाज बनाउन सकिने भन्दै युनियनले त्यसका लागी प्रस्तुत विधयकले खास योगदान पु¥याउन नसक्ने बताएको छ । युनियनले आम नागरिक समाज र सम्बद्ध पक्षसँग खुला छलफल गरी विधेयकका कतिपय व्यवस्थालाई सुधार गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । प्रस्तावित विधेयक दफा ४, ८ , ११ र १७ मा पर्याप्त सुधार गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको भन्दै युनियनले सरकार र संसदले त्यस तर्फ अविलम्व पहल गरोस भन्ने आग्रह गरेको छ ।

तपार्इंको प्रतिक्रिया तलको बक्समा लेख्नुस