निरीक्षणका क्रममा अदालतबाट भएका आदेश, मुद्दाको मिसिल, कानुनी प्रक्रिया र अदालतका गतिविधि हेरिएको थियो। विशेष अदालतले आयल निगम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका पदाधिकारीविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा सामान्य धरौटी र साधारण तारेखमा छाडेको विषयमा अख्तियारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
उक्त प्रकरणमा विशेषका अध्यक्ष केदारप्रसाद चालिसे, सदस्य मोहनरमण भट्टराई र भूपेन्द्रप्रसाद राईको इजलासले तथ्य प्रमाणको सही मूल्यांकन नगरी 'बेरीत' को भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा निवेदनसमेत दिएको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. महेश्वरमान श्रेष्ठसहित सातजना उच्च अधिकारीविरुद्ध दायर भएको चार करोड २८ लाख रुपैयाँ बिगोको भ्रष्टाचार मुद्दामा एकजनालाई १० लाख र अन्य प्रतिवादीलाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ न्यून धरौटी रकम लिएर अदालतले तारेखमा छाडेको थियो।
औषधि खरिदप्रकरणमा सात करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार अभियोग लगाइएका स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. मिङ्मार गेल्जेन शेर्पासहित ६ उच्च अधिकारीलाई साधारण तारेखमा छाडिएको थियो। यसअघि कानुनविपरीत बोनस वितरणको आरोपमा पक्राउ परेका आयल निगमका पदाधिकारीलाई अख्तियारको मागबमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति दिन विशेषले अस्वीकार गरेको थियो। विशेषबाट एकपछि अर्को गर्दै अप्रत्याशित रूपले आदेश आउन थालेपछि अख्तियार चिन्तित छ।
न्यायाधीश साहले विवादित मुद्दाका मिसिलसमेत निरीक्षण गरेका थिए। यी विवाद सर्वोच्चमा पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्।
'निरीक्षणका क्रममा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मुद्दासहितका मिसिल पनि अध्ययन भएको थियो', विशेषका रजिस्ट्रार नातीबाबु लामिछानेले भने, 'दुई दिनसम्म भएको निरीक्षणका क्रममा अदालतबाट भएका आदेशसहितका अन्य विषयमा पनि जानकारी लिने काम भयो। पछि लिखित प्रतिवेदन नै आउला।'
0 comments:
Post a Comment