मन्त्रीज्यू, डीभी, पीआर लिनेप्रति तपाइँको सक्रियता संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा उठेको देखियो, जसले गर्दा मुद्दा जायज हुँदाहुँदै पनि आवश्यक समर्थन तपाइँले पाउन सक्नुभएन। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को चौथो संशोधन मस्यौदा संस्थागत व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट गराउनुभयो अनि सरोकारवाला वर्गसमक्ष छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएन भनी कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले विरोध गरे। तपाइँको धारणा होला, यसखाले अर्थात् कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भन्ने विषयवस्तु बोकेको मस्यौदा सरोकारवाला कर्मचारी वर्गसमक्ष छलफलमा ल्याएको भए त्यसै तुहिन्थ्यो वा ढिलो हुन्थ्यो। हो, त्यसो हुन्थ्यो होला, तर हेर्नुहोस् अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट तपाइँले प्रस्ताव गरेकोभन्दा निकै फरक पारेर पारित भयो। संसद्बाट पारित हुँदासम्ममा कुन रूपको हुने हो, भन्न सकिन्न। कर्मचारीको तहमै यो विषय व्यापक छलफल भएको भए सायद यस्तो नियति भोग्नु पर्दैनथ्यो विधेयकले। कर्मचारीका युनियनहरूले सम्मति देखाएका भए माथिल्ला तहले आवश्यक छलफल भएर आएको मस्यौदा भनी पारित गर्न दबाब पुग्ने थियो। तपाइँलाई जानकारी होला, निजामती कर्मचारीका युनियन राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन नै हुन् भन्दा हुन्छ, त्यसैले तिनका सम्बन्धित पार्टी हेडक्वार्टरसँग सीधा सम्बन्ध रहन्छ।
निजामती सेवा प्रशासनमा देखिएका समस्याबारे वस्तुगत ढंगले विश्लेषण गरी सुधारका अजेन्डाको प्राथमिकीकरण गरेको देखिएको छैन। डीभी, पीआरलाई एकसूत्रीय अजेन्डा बनाएर हिँड्नुभएको छ, जबकि निजामती सेवाले त्योभन्दा धेरै ठूला समस्या भोगिरहेको छ। अरू अजेन्डाबारे जानकारी नै नराख्नु र भुइँफुट्टा रूपमा एउटा अजेन्डा उठाउनु, अनि त्यो नै सबै विषयको समाधान ठान्नु सबै अन्डा एउटा टोकरीमा राखेर हल्लाउनुजस्तै हो। तपाइँले कामको सम्बन्धमा सल्लाह लिन कुन व्यक्ति राख्नुभएको छ, थाहा छैन, सार्वजनिक गर्नुभएको पनि छैन। सल्लाहकार आफ्ना राजनीतिक समर्थकलाई जागिर खुवाउने मनसाय राखेर नभई निजामती सेवाका समस्या केलाएर ठीक सुझाउ दिनसक्ने व्यक्ति राख्नुपर्ने हो। अझ राम्रो संस्थागत सल्लाह लिनु हो। मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, नेपाल जनप्रशासन संघ, व्यवस्थापन एसोसिएसन नेपालजस्ता संस्था एवं प्रशासन सुधारसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनले तपाइँलाई सहयोग पुर्याउने थिए र अझै छन्।
तपाइँ सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्छ। थाहा छ कि छैन, व्यवस्थापन र जनप्रशासन पढ्ने विद्यार्थी कसैले पनि सामान्य प्रशासन भन्ने शब्द हुन्छ भन्ने भेटेको हुन्न। निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय कर्मचारी संगठनका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। त्यसैगरी सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले यसलाई निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय निकायको जिम्मेवारी तोकेको छ। कर्मचारी वा मानव संसाधन गर्नेजस्तो गहन जिम्मेवारी बोक्ने मन्त्रालयको नाम सामान्य प्रशासन रहनु नै सुहाउँदो भएन। नामले जिम्मेवारीको गहनता बोकेन, त्यसैले नाम फेरेर काम सुरु गर्नुपर्छ। यस मन्त्रालयको नाम सार्वजनिक व्यवस्थापन मन्त्रालय राख्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको नवौं योजनाको दस्तावेजमा परिसकेको हो तर लागू भएन। सार्वजनिक व्यवस्थापन मन्त्रालय नभए निजामती सेवा प्रशासन मन्त्रालय नामाकरण उपयुक्त हुन सक्छ।
मन्त्रीज्यू, कर्मचारी प्रशासनको मूलभूत सिद्धान्त भनेको सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा सही समयमा राख्नु जिम्मेवारी दिनु हो। कर्मचारी प्रशासनमा यसो हुन नसकेकाले प्रशासन कमजोर भएको हो। नपत्याए आफैं अहिले सचिव भएकाहरूको व्यक्तिगत विवरण मगाएर हेर्नुहोस् कसले सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत हुँदा कहाँकहाँ बसेर काम गरे। के-कस्तो ज्ञान, सीप हासिल गरे। अनुभव, शिक्षा तथा तालिमबाट र अहिले कहाँ-कहाँ खटिएका छन्। सचिवहरूको ज्ञान, सीप अनि पदस्थापनबीच कति भिन्नता छ। यस्तै कुरा सहसचिव, उपसचिवलगायत सबैको मामिलामा लागू हुन्छ। तपाइँलाई थाहा छँदैछ- पदस्थापन र सरुवा गर्दा कसले के ज्ञान, सीप हासिल गरेको छ त्यसलाई आधार मानेर सही ठाउँमा सही मान्छे खटाउने भन्ने विषय कहिल्यै उठ्यो?
पदस्थापन, सरुवा गर्ने टिप्पणीमा कुनै त्यस्तो महल राखिन्छ, जहाँ व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणको संक्षिप्त सार लेखियोस् र त्यसलाई सरुवाको आधार बनाइयोस्। अरू यसको सट्टा लेखेर वा नलेखेरै पदस्थापन र सरुवाको आधार तयार गरिन्छ। मन्त्री, सचिवले कसलाई माग्छन्, अनि निजामती कर्मचारीले कुन ठाउँ, पदमा जान चाहेका छन् भन्ने आधार बन्ने गर्छ।
यसरी व्यक्तिका काममा लगाउने तथा पात्र आफैंका-रोजाइ, पदस्थापन तथा सरुवाका आधार बन्ने, ज्ञान, सीप भने आधार नबन्ने जुन परम्परा चल्दै आएको छ, त्यसले मानव संसाधन व्यवस्थापनको सबभन्दा प्रमुख सिद्धान्तको खिल्ली उडाएको छ। म फेरि भन्छु- सामान्य प्रशासन मन्त्रालय केन्द्रीय कर्मचारी निकाय भए पनि यसले कर्मचारी प्रशासनको मुख्य सिद्धान्त अवलम्बन हुने काम गर्न, गराउन सकेको छैन। सुरु पदस्थापन र अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्ने जिम्मा लिने र त्यसको निर्वाह व्यक्तिगत रोजाइका आधारमा गर्ने काम गरेर निजामती कर्मचारी प्रशासन गरेको छु भन्न कसरी मिल्छ र मन्त्रीज्यू? त्यो त पण्डितले भनेझैं गरेर श्राद्ध गरेझैं भइहाल्यो नि।
मुलुक संघीय संरचनातर्फ जाँदै गर्दा निजामती सेवाको संरचना, विभिन्न तहका राज्यका अंगबीच कर्मचारीबारे केकस्ता सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्नेबारे तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसतर्फ मन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ।
हाम्रो प्रशासन 'स्पेसियालिस्ट भन्दा जेनरालिस्ट' ढाँचाको छ। तसर्थ प्रशासन सेवाको सहसचिवलाई जुनसुकै मन्त्रालय, संवैधानिक अंग वा आयोग पठाए पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने ढाँचामा बनेको हुँदा सोही सिद्धान्तअनुसार प्रशासन सेवाको पद भएको जुनसुकै ठाउँमा खटाउन पाइने प्रावधान छ भने सोअनुसार गर्नु त कानुनसम्मत नै भयो नि। यो तर्क सुन्दा सहीजस्तो लाग्ला तर के जेनरालिस्टले जहाँ खटे पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने मान्ने हो भने पदसुहाउँदो ज्ञान, सीप चाहियो भनेर स्वदेश, विदेशका विशिष्टीकृत शिक्षा र तालिमको लागि किन पठाउने गरेको? आयोजनाको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने ज्ञान, सीप आवश्यक प:यो भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगका एक उपसचिवलाई दुई वर्ष अध्ययन बिदामा विदेश पढ्न पठाउने अनि आएको भोलिपल्ट गृहमन्त्रालयमा पोस्टिङ गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउनेजस्तो प्रचलन छ। अध्ययन बिदामा गएको कर्मचारी अध्ययन सकेर आएपछि एक निश्चित अवधि काम गरेकै हुनुपर्छ भन्ने सर्त राख्ने तर आफूले भने सो ज्ञान, सीप प्रयोग नहुने ठाउँमा खटाउने भएपछि त्यो सर्तको के अर्थ रह्यो र ! त्यो सर्तको उद्देश्य त पढेर, सिकेर आएको कर्मचारीका ज्ञान, सीपको फाइदा निजामती सेवाले लिन सकोस् भन्ने हो। यो प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ केन्द्रीय कर्मचारी निकायले, अनि बल्ल निजामती सेवाको मूल समस्या सम्बोधन गरेको हुन्छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रीको हैसियतले तपाइँले गर्नुपर्ने अरू काम पनि छन्। धेरै भएको छैन, अस्ति भर्खर बढुवा भएका दर्जनौं सहसचिव, उपसचिव हप्तौं, महिनौं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिसरमा पदस्थापनको पर्खाइमा हल्लिरहे। ती सबै पद खाली रहेको भएरै बढुवा भएका थिए, जब पद खाली छ, ती पदमा जाने व्यक्ति तयार छन् भने पदस्थापन गर्न महिनौं, हप्तौं किन लागेको? त्यसले काममा कति नोक्सानी भयो, बिनाकाम तिनका लागि तलब कति खर्चियो अनि तिनको मनोविज्ञानमा कति असर पर्यो होला ठण्डा दिमागले सोच्नोस्, अनुमान गर्न सक्नु हुनेछ। खाली पदको सूची आफैंसँग हुने, बढुवा सचिवालय आफैंकहा हुने, बढुवा नियुक्ति आफैं दिने अनि पदस्थापन गर्न यति समय लगाइनाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अदक्ष निकाय रहेको टिप्पणी सबैले गर्ने गरेका छन्। पदस्थापनाको ठोस मापदण्ड माथि भनिएको कुरालाई ध्यानमा राखेर बनाउने र एक साताभन्दा बढी समय पदस्थापनका लागि नलगाउने प्रतिबद्धतासहितको कार्य प्रणाली विकसित गर्न आवश्यक छ।
मन्त्रीज्यूले विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा पनि छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासनको दृष्टिकोणबाट उदाहरणीय बनेर काम गर्न सक्नुपर्छ, तर त्यस्तो देखिएको छैन हालैको एक दृष्टान्तले यो कुरा प्रस्ट पार्छ। गएको चैतको उत्तरार्द्ध र वैशाखको पूर्वार्धमा आफ्नै मन्त्रालयका सचिव तथा सबै तीनजना सहसचिव फेरिए। सचिव तथा सहसचिव मन्त्रालयका उच्चस्तरीय व्यवस्थापक हुन्। एकैपटक सबै फेरिँदा संस्थागत संस्मरणका आधारमा गरिनु पर्ने कयौं कुरामा असर पर्छ। यसलाई न्यून गर्न कमसेकम ३३/४० प्रतिशतसम्म पुराना उच्च व्यवस्थापक संस्थामा राख्नु पर्छ, जसले गर्दा नयाँ आउनेलाई दैनिक कार्यमा संस्थागत संस्मरणका आधारमा सघाउ पुग्न सकोस्। तर मन्त्रीज्यूको पालामा सबै फेरिए, जुन गलत हो। यसरी निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनमा गर्नै नहुने काम गरेर त्यसैको मुख्य निकाय हुँ भन्न सुहाएन। मन्त्रीज्यू, यो कुरा बुझेर एकैपटक सबै उच्च व्यवस्थापक फेर्न नपाइने व्यवस्था मिलाउनु होस्।
मन्त्रीज्यूलाई थाहा हुनुपर्छ- निजामती सेवाको कार्यसम्पादन स्तर अत्यन्त न्यून छ। यसको कारण न्यून तलव सुविधा, राजनीतीकरण आदिलाई दिइन्छ। तर त्योभन्दा ठूलो कुरा नेपालको निजामती प्रशासनमा कार्यसम्पादन (परफरमेन्स) व्यवस्थापनको मूलभूत कुरा लागू हुन सकेको छैन। यसका लागि लक्ष्य, प्रगति तय गर्ने, मापन गर्ने ठोस आधार तयार गर्ने, सुपरीवेक्षकलाई बलियो बनाउने, दण्ड र पुरस्कारको आधार यसलाई बनाउने काम गर्नुपर्छ। निजामती सेवा ऐनका प्रावधान र कर्मचारीका युनियनका कारण सुपरिवेक्षक कमजोर छन्। कार्यसम्पादन स्तर बढाउनेतर्फ प्रयास गर्नुहोस्।
मुलुक संघीय संरचनातर्फ जाँदै गर्दा निजामती सेवाको संरचना, विभिन्न तहका राज्यका अंगबीच कर्मचारीबारे केकस्ता सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्नेबारे तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसतर्फ मन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ। पंक्तिकार फेरि एकपटक भन्छ- निजामती सेवा सुधारका लागि डिभी, पिआर मात्र अजेन्डा हुन सक्दैन, अन्य धेरै विषय छन् गर्नुपर्ने त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुहोस्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार
0 comments:
Post a Comment