शिक्षा विभागले उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको सिफारिशका आधारमा गत जेठ २२ गते शुल्क वृद्धि गर्ने निजी विद्यालय, ती विद्यालयका निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिसमेतलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।
वृद्धि भएका शुल्क हालसम्म फिर्ता नभएको र कुनै कारबाही नभएको तथा सामुदायिक विद्यालयमा पनि शुल्क लिइरहेको भन्ने गुनासाका आधारमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरोकारवालासँगको बैठक आयोजना गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो।
सो कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले कारबाहीको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको बैठकमा सहभागी अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले जानकारी दिए । बैठकमा शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा. लवदेव अवस्थीले जथाभावी गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही गर्न परिपत्र गरिएको जानकारी गराएका थिए। रासस








0 comments:
Post a Comment