अनुगमन निर्माणाधीन अवस्था र रकम सदुपयोग भएनभएको विषयमा बढी केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७०/७१ सम्मका विकास निर्माण, स्थानीय पूर्वाधारका काममा भएको अनियमितताका बारेमा अनुगमन गरिएको अख्तियारको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी उपसचिव महेन्द्रनाथ भट्टराईले बताए।
स्थानीय तथा केन्द्रीय स्तरका आयोजनाको बोलपत्रप्रक्रिया, सार्वजनिक खरिदप्रक्रिया, लिलामप्रक्रिया, जिन्सी मिनाहा, आर्थिक सहायता, संस्थागत अनुदान, पेस्की तथा बेरुजू पस्र्योटसम्बधी काममा पारदर्शी भएनभएको अनुगमन गर्न सुरु गरिएको सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए।
जिल्ला विकास समिति मकवानपुर, हेटौंडा नगरपालिका, गाउँ विकास समितिको कार्यालयमार्फत भएका कामको टोलीले छुट्टाछुट्टै अनुगमन गर्न लागेको हो। स्थानीय निकायले गरेको कामका विषयमा अख्तियारमा धेरै उजुरी परेपछि अनुसन्धान गर्न लागेको बताइएको छ। जिल्लामा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका विकास निर्माणका काममा अनिमियतता भएनभएको विषयमा स्थलगत रूपमा अनुगमन गरेर छानबिन गर्न चारवटा टोली परिचालन गरिएको अख्तियारका क्षेत्रीय प्रमुख हरिराज पन्तले बताए।
उपसचिवको नेतृत्वमा रहेका टोलीमा चारचारजना अख्तियार र अन्य सरकारी कार्यालयका अधिकारीको सहभागिता छ। क्षेत्रीय प्रमुख पन्तको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले टोली निर्माण गरेर अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको हो। मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरे, स्थानीय विकास अधिकारी गोकर्ण शर्मा, प्रहरी उपरीक्षक गणेशबहादुर एेर, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख दामोदर सुवेदी र अख्तियार उपसचिव रमेशराज सिग्देल सहभागी बैठकले स्थानीय निकायमा भएका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाका उपसचिव महेन्द्रनाथ भट्टराई, रमेशराज सिग्देल, मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्की, जिल्ला शिक्षा कार्यालय मकवानपुरका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद ढुंगानाको टोलीले अनुगमन गरिरहेको छ। आइतबारबाट सुरु गरिएको अनुगमन जेठ ३१ गतेसम्म जारी रहने जानकारी सूचना अधिकारी भट्टराईले दिए। अन्न्पूर्न
0 comments:
Post a Comment