चुरे बचाउने खनालका सूत्र सर्वसाधारणको जनजीवनसँग जोडिएका छन्। आर्थिक विपन्नताका कारण पहाडबाट चुरे झरेका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने उनको सबैभन्दा धेरै प्राथमिकताको विषय हो।
बुधबार अन्नपूर्णसँग कुराकानी गर्दै खनालले स्थानीय प्राकृतिक सम्पदा जोगाउँदै जनतालाई केन्द्रमा राखेर संरक्षण कार्यक्रम बनाउने सुनाए। खासगरी पानीको स्रोत संरक्षण गर्दै चुरेको कृषि प्रणाली सुधार गर्ने, आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र चुरेवासीलाई नै चुरे संरक्षणको जिम्मा दिने उनको योजना छ।
चुरेको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको पानीको स्रोत संरक्षण उनको प्राथमिकतामा छ। त्यस्तै रोजगारीको अभावमा क्रसर उद्योग तथा वन फँडानीमा प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रूपमा सघाइरहेका चुरेवासीलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तयारी उनको छ। 'अति विपन्न वर्गलाई आवास योजनाजस्ता कार्यक्रम पनि लागू गर्न सकिन्छ', खनालले भने, 'मान्छेलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएका संरक्षण योजना सफल हुन्छन्।'
चुरे जोगाउन उनले अल्पकालीन कार्यक्रमसँगै दीर्घकालीन योजनाको परिकल्पना पनि गरिरहेका छन्। चुरे बचाउने गुरुयोजनाको खाकामाथि उनको समितिले पूर्णता पाएपछि मात्रै छलफल हुनेछ। तत्काल गर्ने केही कार्यक्रमको खाका भने उनले तयार पारिसकेका छन्। विज्ञहरूसँग भेट्ने र योजना बनाउने काम उनले थालिसके। दीर्घकालीन योजनाका रूपमा सबै पक्ष र क्षेत्र समेट्ने गरी गुरुयोजना बनाउने र चुरेको अवस्थासहितको इन्भेन्ट्री तयार पार्ने उनको प्राथमिकतामा छन्।
लामो समय सरकारको नीति निर्माणको तहमा काम गरेका खनाल राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका एक जन्मदाता पनि हुन्। उनी अर्थसचिव रहेका बेला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सल्लाह गरेर कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। पाँच सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समितका अध्यक्ष खनाल चुरेको योजना बनाउन हेटौंडा आसपासका क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारीमा छन्। 'प्रभावित क्षेत्रमै कार्यालय खोल्ने योजनामा छु', खनालले भने।
चुरेको सम्बन्ध मधेसतराईको खेतीपाती, बसाइ सुरक्षा र खानेपानीसँग रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यक्रम यी तीनैवटा क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लागू गर्ने खनालको तयारी छ। खनालले भने, 'चुरे सुरक्षित हँुदा तराई सुरक्षित हुन्छ। चुरे सुरक्षित हुँदा पहाड पनि सुरक्षित हुन्छ, हरियाली बढ्दा माथिल्लो क्षेत्रलाई पनि फाइदा हुन्छ।'
उनले चुरे संरक्षण कुनै निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रको अवधारणाअनुसार नआएको स्पष्ट पार्दै जनता केन्द्रित कार्यक्रम भएको उल्लेख गरे। 'यो संरक्षण क्षेत्र पनि होइन, मध्यवर्ती वा निकुञ्ज क्षेत्र पनि होइन', खनालले भने। सरकारले चुरेलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
चुरे क्षेत्रको अतिक्रमणसँग अर्थतन्त्रको सम्बन्धन जोडिएको प्रसंग कोट्याउँदै उनले आर्थिक रूपमा सबल बनाएपछि मात्रै चुरे जोगिने दोहो:याए।
चुरे क्षेत्रमा २०५९ सालअघि नै आप्रवासनको समस्या भए पनि २०५९ सालपछि चुरेमाथिको आक्रमण तीव्र भयो। खनालका अनुसार २०५९ सालपछि नेपालको अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा औद्योगिक वातावरण बिगं्रदै जाँदा उद्योगीले आफ्नो सुरक्षित लगानीको बाटो खोज्दा क्रसर उद्योगमा लगानी बढेको हो। 'सहरमा रियल स्टेटको बजार फस्टाउँदै जाँदा क्रमसर उद्योग पनि बढे र चुरे दोहन तीव्र भयो', खनालले भने।
चुरे जोगाउन २०६५ सालमा पहिलोपटक संसद्को प्राकृतिक समितिमा छलफल भई विनाश रोक्न निर्देशन भएको थियो। तर उद्योगी र व्यापारीले लगानी बचाउन दबाब दिएपछि त्यसै रोकियो। २०६७ सालमा राष्ट्रपतिको विशेष चासोपछि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू भएको थियो। सरकारले चुरेका लागि छुट्याएको २० करोड रुपैयाँ गोष्ठी र सेमिनारमै सकियो। 'जनताको रहसनसहन, खेतीपाती र खानेपानीमा सुधार आउने काम भएन। अहिले त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम बनाउँछौं', अध्यक्ष खनालले भने।
सात सूत्र
१. जलाधार संरक्षण : जलाधारको संरक्षणले चुरेमा पानीको स्रोत उपलब्ध हुनेछ। टाढाटाढाबाट पानी बोक्न बाध्य चुरेवासीको जीवन सहज हुन्छ।
२. तटबन्ध निर्माण : चुरेको फेदीसम्मै तटबन्ध निर्माण गर्दा मात्रै तराईलाई बाढीपहिरोबाट बचाउन सकिन्छ। तल्लो भागमा मात्रै तटबन्ध हुँदा माथिबाट आउने पानीले बाढी पहिरोको खतरा छ।
३. ढुंगा, गिट्टीसँगै वन उद्यम : चुरेको वनलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउने। वनलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै स्थानीय जनतालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने। गिट्टी ढुंगाको वैज्ञानिक प्रयोग गर्ने।
४. रोजगारी : चुरेवासीलाई चुरेको संरक्षणमा सहभागी बनाउन सरकारले स्थानीय स्तरमा रोजगारीका विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्ने। सरकारले रोजगारी र बसोवासका विकल्प (जनता आवास जस्ता) कार्यक्रम बनाएपछि मात्रै त्यहाँका जनता चुरेको ढाल बनेर बस्छन्।
५. चुरे क्षेत्रमा जलासय : चुरे क्षेत्रमा सानाठूला जलासय बनाउँदा त्यहाँको खेतीप्रणाली र जनजीविका सहज हुन्छ। परेको पानी तत्काल बगेर जान नदिन पोखरी बनाउँदै कृषिजन्य उत्पादन बढाउन सकिन्छ।
६. चुरे अध्ययनअनुसन्धान प्रयोगशाला : चुरे क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गरी कार्यक्रम बनाउने। भूक्षयको अवस्था, विकल्प र संरक्षणका ढाँचा बनाउन प्रयोगशाला जरुरी।
७. कृषि तथा साना सिँचाइ आयोजना : चुरेमा कृषि तथा साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्दै उत्पादनमुखी अभियान चलाउने। चुरे क्षेत्रमा आयोजना नभएका कारण यो जरुरी छ।
0 comments:
Post a Comment