सात डीआईजीलाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेलगत्तै यसमा नपरेका डीआईजी पर्शुराम खत्रीले हालेको मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रक्रियामा रोक लगाइसकेको छ। यो आदेशविरुद्ध बढुवामा परेका डीआईजीहरूले पनि त्यसलाई खारेज गर्न भ्याकेन्ट आदेशका निम्ति निवेदन दिइसकेका छन्।आफूलाई अन्याय पर्दा अदालतको ढोकामा जान पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भए पनि पुनरावेदन अदालतको पछिल्लो आदेशले संगठनलाई असजिलो पार्ने अनुभव हुन थालेको छ। यसरी हरेक बढुवाका निर्णय अदालतमा पुग्न थाल्यो भने नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने ठहर प्रहरी नेतृत्वले गर्न थालेको छ।
अहिले एआईजी बढुवामा आएको गतिरोधले यसका हबल्दारसम्मका करिब ३५ सय विभिन्न पदको बढुवा प्रभावित हुन थालेका छन्। प्रहरी नेतृत्वले पुरस्कार र सजायको व्यवस्था आफैंले गर्न नसक्ने हो भने यसले कालान्तरमा संगठन पूरै गुटबन्दीको सिकार हुनेछ।प्रहरीलाई गुटबन्दीमा लैजाने काम राजनीतिक नेतृत्वले गरेको छ। अहिलेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम पहिलोपटक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका बेला तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अच्युतकृष्ण खरेललाई बलात् हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई त्यो जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यस घटनाले प्रहरी महानिरीक्षकलाई राजनीतिक दलका नेताहरूको ढोकामा चहार्ने कमजोर प्राणीमा रूपान्तरण गर्ने काम गरेको थियो।
त्यसयता पदमा पुग्न सुटकेस पुर्याउने वा अन्य हिसाबले राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वाद प्राप्त व्यक्तिले नै उच्च पद पाउने स्थिति कायम गराउन खोजियो। यसपटकको बढुवा प्रक्रियामा रहेका केही प्रहरी अधिकृतलाई राजनीतिक नेतृत्वले नरुचाएको तर प्रहरी संगठनको प्रभावकारिताका निम्ति अपरिहार्य रहेका कारण प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले समेटेका हुन्।
यसलाई कुनै किसिमले रोक्न सकिन्छ कि भन्न प्रयास प्रहरीभित्रबाट मात्र होइन संगठनलाई प्रयोग गरेर फाइदा उठाउन खोज्ने बिचौलिया तत्त्वहरूले समेत गरेको देखिन्छ।प्रहरीभित्रै राजनीतिक आडमा अपारदर्शी ढंगले ठूल्ठूलो ठेक्का हासिल गर्न चाहने र आर्थिक लाभका निम्ति प्रहरीलाई प्रयोग गर्न चाहने तत्त्वहरू पनि उत्तिकै सल्बलाइरहेको महसुस गर्न सकिन्छ।
एक उच्च स्रोतका अनुसार प्रहरीमा अहिले कसले कसलाई सिध्याएर माथिल्लो पद हासिल गर्ने भन्ने अस्वस्थ वातावरण देखिन थालेको छ। नेतृत्वमा पुग्न संगठनभित्र तल्लो तहदेखि नै प्रतिस्पर्धीलाई सिध्याउने खेलसमेत हुन थालेका छन्। आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई अपारदर्शी हिसाबले सिध्याउन सके नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिको फेर समात्न कसैले पनि हिच्किचाउँदैन।
यसो गर्दा प्रहरीले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउने मात्र होइन सिंगो संस्था पंगु हुन पुग्नेछ। यसले समाजमा शान्ति तथा व्यवस्था कायम गर्न भन्दा पदमा पुग्न र जुनसुकै उपाय लगाएर नेतृत्वमा पुग्ने ध्याउन्नमा मात्र यसका अधिकृतहरू लाग्ने अवस्था आएको छ।
प्रहरी संगठन राजनीतिकरणमा परेर पूरै तहसनहस हुने स्थितिमा आइपुगेको छ। यसपटक एआईजी बढुवा प्रक्रिया रोकियो र प्राकृतिक रूपमा नेतृत्वमा पुग्ने क्रम रोकियो भने संगठन चरम विकृतिको सिकार हुने निश्चित छ। प्रहरी नागरिकलाई सुरक्षा दिने निकाय हो। यसले आफूलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि राजनीतिक प्रभावमा लाग्ने हो भने त्यसले शासनलाई कमजोर बनाउँछ। अहिले बढुवामा परेका व्यक्तिहरूलाई सुनुवाइ ढिला गरी डीआईजीमै बिदाइ गर्ने योजनाअन्तर्गत मुद्दा अदालतमा पु:याइएको हो भने संगठनको आत्मविश्वास कमजोर भएर जानेछ।
यो मुद्दामा ढिलाइ गर्न खोजिएको संकेत दिने केही कारणहरू देखिएका छन्। पुनरावेदनमा मुद्दा हाल्ने डीआईजी खत्री बिदा लिएर हिँडेका छन्। उनको नाममा सुनुवाइका निम्ति अदालतमा आउन जारी भएको आदेश उनी कार्यरत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र पनौती नगरपालिकाअन्तर्गतको उनको घरठेगानामा टाँस गर्नुपरेको थियो।
- अन्नपूर्ण पोस्टबाट
0 comments:
Post a Comment