काठमाडौं : सरकारले निजी अस्पतालको स्तर वृद्धि र व्यवस्थापनका लागि तयार पारेको निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन हुने भएको छ।
निजी अस्पताल पुन: दर्ताको सट्टा नवीकरण गर्ने व्यवस्था रा न पनि सरकार सहमत भएको छ। निजी अस्पतालले पुन: दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन्। निजी अस्पतालको विरोधका कारण मन्त्रालयले गत वर्ष तयार पारेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसबन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
निजी अस्पताललाई आफ्नै भवन र मापदण्डअनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न १० वर्षको समय दिन पनि सरकार तयार भएको छ। निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले निर्देशिकामा भनेझै तीन वर्षभित्र आफ्नै भवन बनाउन नसकिने भन्दै १० वर्ष समय मागेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्सिटिच्युसन नेपाल (अफिन) का पदाधिकारीबीच भएको वार्तामा मापदण्ड संशोधनका लागि मन्त्रालयबाट गठित अध्ययन समितिमा अफिनका प्रतिनिधि समावेश गर्ने सहमति भएको छ। सहमतिपछि अफिनले पनि विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।
अफिनका महासचिव गोपी न्यौपानेले १० वर्षभित्रमा अस्पतालका आफ्नै भवन बनाउन म्याद दिनेमा सरकार सकारात्मक भएको बताए।
मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले अफिनको मागबमोजिम स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा १० र १२ (२) मा व्यवस्था भएको पुन: दर्तासंबन्धी प्रावधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको बताए।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुन: दर्ताको सट्टा नवीकरणका लागि अर्को सूचना प्रकाशित गर्ने सम्बन्धमा पनि सहमति भएको छ।
0 comments:
Post a Comment