विगत १६ महिनादेखि निरन्तर आफ्ना अधिकारका पक्षमा धर्ना र अनशनमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकले अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूको कुनै अपव्याख्या नगरी अधिकार र राज्यबाट न्यूनतम सुविधा माग गरेका हुन्। वर्तमानमा करिब २६ लाख संख्या रहेका ज्येष्ठ नागरिकमा भोलिको प्रतिदिन बढ्ने संख्याले राष्ट्र विकासको संकेत दिएको हुन्छ।
मानव अधिकारका अनेक क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले पनि धेरै चासो नदिएजस्तो देखिन्छ। के ज्येष्ठ नागरिकको समस्या र अधिकारको प्रश्न खास उमेर समूहको मात्र हो कि आम नागरिकको चासोको विषय हुनुपर्ने हो? यो प्रश्नमाथि लोककल्याणकारी, समाजवादी, अधिकारसम्पन्न राज्यसत्ताका नाउँमा भएको परिवर्तन र त्यस परिवर्तनको रसास्वादन गरिरहेको सत्ता समूहले गम्भीर बहस गर्नु आवश्यक भएको छ।
लोककल्याणकारी राज्य अर्थात् सामाजिक न्यायपूर्ण समाजमा निमुखा नागरिक, सीमान्तीकृत नागरिक, अपांगता भएका नागरिक, बार्धक्य वा अन्य कारणले असक्त नागरिकसहित बालबालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। आफ्ना सन्तानलाई महँगा विद्यालयमा पढाउने आर्थिक हैसियत भएका र विदेशमा खर्च दिएर वा दूतावासको शरण लिएर होस् पढाउने हैसियत भएकाहरू नै सत्तामा अधिक समय राज गर्ने भएकाले गरिब नेपालीका सन्तान पढ्ने विद्यालय दुर्दान्त समस्या भोगिरहेका छन्। कक्षा १० सम्मको अध्ययन हुने विद्यालयमा एसएलसी उत्तीर्ण शिक्षकको भर छ।
माथिल्लो डिग्री लिनेहरूलाई भर्ना गर्ने स्रोत र कोटा छैन। यस्तो दयनीय अवस्थामा स्वास्थ्यदेखि अन्य बाल आवश्यकताका न्यूनतम आधारहरूको कुनै परिकल्पनासमेत हुन सकेको छैन भनिरहनु पर्दैन। जबकि राजनीतिक दल त्यसमा पनि प्रभावशाली विपक्षी नेताहरू वा सत्तासीन समूहका नेताहरू उनीहरूको उपचारमा एअर एम्बुलेन्स र सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यकोषबाट दिने प्रचलन बसिसकेको छ। आफ्नो अंगदान दिएर अरूको जीवन बचाउने वा अंग फेर्नुपर्ने अकाट्य अवस्थाका सर्वसाधारणको पहुँचमा कुनै सहयोग हुँदैन राज्यकोषबाट। के ठालू सामन्त राजनीतिक नेतृत्वको दाइँजोमात्र हो राज्यको ढिकुटी? जनताले आजको परिवर्तन र राजनीतिक नेतृत्वसँग यो प्रश्न सोध्नुपर्ने भएको छ। के यस्तै रीति बसाउन परिवर्तनको आगोमा जनता होमिएका थिए?
अपांगता भएकाहरूले सार्वजनिक यातायातमा ह्विलचियर सुविधासहितको व्यवस्था लागू होस् भनेर माग गरिरहेका छन्। हिजोका दिनमा हिंसा प्रभावितदेखि जन्मदेखिकै अपांगता भएका वा अन्य कारणले अपांगता भएकाहरूले सीप मागेका छन्, थोरै सुविधा स्वास्थ्यमा, शिक्षामा र सरकारी रोजगारमा चाहेका छन्। सहरी सडकहरूलाई अपांगमैत्री हुनुपर्ने विषय उठाएका छन्। तर कहिल्यै पनि शारीरिक यातना वा कष्ट नभोगेकाहरू सत्तामा भएकाले यी मागको कुनै सम्बोधन हुन सकेको छैन। कसैले यी माग सार्वजनिक सम्प्रेषणमार्फत उठाएका खण्डमा परिहाससिवाय केही हुँदैन।
अर्थतन्त्रको साँचो लिएर बसेकाहरू असल काममा रकम विनियोजन गर्दा पनि आफ्नै बाजेबराजुको ढिकुटी रित्तिन लागेको वा आफ्नो ब्यांक खाता घटेको जस्तो अनुभव गरिरहेका भेटिन्छन्। ज्येष्ठ नागरिकको अनशन र आन्दोलनले विस्तारो मानवीय संवेदनासँगै राज्य सञ्चालनको पक्षपातपूर्ण एकांगी सोचको समेत उत्तर खोज्न बाध्य बनाएको छ।
उमेरले असक्त र एकांकी जीवन बिताइरहेकाहरूको समस्याको पहाड नै छ। आफ्नो आदर्शको फेहरिस्तमा समाजवाद भनेर नथाक्ने नेपाली कांग्रेसका मूर्धन्य अर्थशास्त्रीहरू, अर्थतन्त्रको बाग्डोर सम्हाल्नेहरू र योजनाको ठेक्का पाउनेहरूको तर्क भिन्न छ।
आफ्नो पालामा जम्मा भएको राजस्व जथाभावी योजना बनाएर खर्च भयो भनी विपक्षीमाथि खनिने र आफ्ना पालामा सञ्चित गरेको रकम आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गरेको भनी विपक्षीहरूको खोइरो खन्दै र रुँदै हिँड्ने समाजवादीहरूकै हातमा अहिले पनि सत्ता छ। के गरिब निमुखा जनताका नाउँमा ढिकुटीमा रकम जम्मा गर्नु नै समाजवाद हो कि त्यसलाई जनताका पक्षमा केही भए पनि उपयोग गर्नु समाजवाद हो? अर्थतन्त्रको साँचो लिएर बसेकाहरू असल काममा रकम विनियोजन गर्दा पनि आफ्नै बाजेबराजुको ढिकुटी रित्तिन लागेको वा आफ्नो ब्यांक खाता घटेको जस्तो अनुभव गरिरहेका भेटिन्छन्।
ज्येष्ठ नागरिकको अनशन र आन्दोलनले विस्तारो मानवीय संवेदनासँगै राज्य सञ्चालनको पक्षपातपूर्ण एकांगी सोचको समेत उत्तर खोज्न बाध्य बनाएको छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसद् भवनका सामु ६ सय एकजना आफ्ना प्रतिनिधिलाई साक्षी राखेर वृद्ध आमाबाबुको चीत्कार सडकभरि सुनिन्छ। ६० वय पार गरेका ती ज्येष्ठ नागरिक घामपानी जाडोगर्मी केही पनि नभनी सडकमा बसेका छन्। तर आफूले कमाएको श्रीसम्पत्तिले आफ्ना पुर्खा र आगामी सन्ततिको समेत सुरक्षा भइसकेको ठान्नेहरूले निमुखा बूढाबूढीको समस्या के रहेछ किन उनीहरू अनशनमा बसिरहेका छन्? समाधानका उपाय के होलान्? एकदिन पनि बुझ्ने चेष्टा गरेको देखिएन।
जथाभावी बजेट रकमान्तर गरिएको भन्ने कानुनविहीन माग उठाएर संसद् अवरुद्ध गर्ने साम्यवादीसहितका दलहरूले संसद् भवनको ढोकामै बसेर उठेको गरिब जनताको मागको सुनुवाइ हुन माग गर्दै एक मिनेट संसद्मा बोल्ने कष्ट उठाएको सुनिएको छैन। बजेटको भागबन्डा गर्दै आफ्ना कार्यकर्ताको आचरण भ्रष्ट बनाउनु, आफ्ना लागि अदृश्य अकूत श्रीसम्पत्ति जम्मा गर्नुबाहेक अरू सामाजिक सोच बन्नुपर्ने हो कि होइन? सामाजिक सोच अलिकति पनि छ भने के सबै सांसदहरूले यसपटकको बजेटमा ६० नाघेका तर निवृत्तिभरण नपाउनेका लागि सामाजिक सुरक्षावृत्ति कम्तीमा दुई हजार थप गर्न आवाज उठाउँछन्?
के असक्त र वृद्धवृद्धाका लागि सार्वजनिक यातायातमा परिचयका आधारमा नि:शुल्क वा ८० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग राख्न सक्छन्? उनीहरूको स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने भन्न सक्छन्? के अपांगता भएकाहरूको जिम्मेवारी राज्यले बहन गर्नुपर्ने र बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले लिनुपर्छ भनेर संसद् अवरुद्ध गर्ने आँट गर्छन्? यी सबै लोककल्याणकारी कार्यमा सांसदहरूको महिनाको एक दिनको तलब, राष्ट्रसेवक कर्मचारी सुरक्षकर्मीहरूको महिनाको आधा दिनको पारिश्रमिक, अन्य योजना र सहयोगमा जुट्ने रकमको निश्चित प्रतिशत लोकल्याणकारी कोषमा जम्मा गरी कमसेकम समाजवादी कार्यक्रमको थालनी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? योजनामा वर्षको ५० प्रतिशत बजेट कमिसन, सलामी र नदेखिने गरी ठेकीमा जाने गरेको छ।
कमिसनलाई कानुनी घेरामा ल्याएर र अरू काममा कडाइसाथ कानुन लागू गर्ने हो भने पनि आजको वार्षिक बजेट लोककल्याणकारी कामका लागि पर्याप्त हुनेछ। तर निजी स्वार्थ र फाइदाको पहाड चढ्नेहरूले खोलाका किनारमा सुस्ताएको विपन्न, असक्त र आवाजविहीनहरूको स्वर सुन्न सक्दैनन्। के हामीले ल्याएको परिवर्तनको अर्थ र सीमा यही हो त?
via annapurnapost
0 comments:
Post a Comment