१५० भन्‍दाबढी सरकारी कर्मचारी एमाले प्रतिनिधि

काठमाडौं : एमालेको अर्को साता सुरु हुने नवौं महाधिवेशनका लागि सरकारी कर्मचारी पनि ठूलो संख्यामा प्रतिनिधि चुनिएका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा ८४ जना निजामती कर्मचारी छन् भने सरकारी संस्थान, वित्तीय संस्था, शिक्षक र प्राध्यापकसमेत जोड्दा प्रतिनिधि संख्या डेढ सयभन्दा बढी रहेको स्रोतले बतायो।

एमाले प्रतिनिधि चयनका लागि मंगलबार राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न पेसागत महासंघको निर्वाचनमा २२ जना सरकारी कर्मचारी चुनिएका हुन्। तीमध्ये कतिपय निजामती कर्मचारीको भूमिगत नाम (उपनाम) राखिएको छ। सहकारी विभागमा कार्यरत नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल 'रोहित' सहित परराष्ट्र मन्त्रालयका राजन रेग्मी (इन्द्रकमल शर्मा), काठमाडौं कर कार्यालयका विष्णु लामिछाने (सागर शर्मा), कृषि अनुसन्धान परिषद्का नवीन पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका प्रेमकुमार पराजुली, निजामती संगठनका महासचिव रहेका सामान्य प्रशासन अतिरिक्त समूहका मोहनकुमार घिमिरे (द्रोणाचार्य) र कृषि मन्त्रालयकी कर्मचारी राधिका ढकाल एमाले प्रतिनिधि चुनिएका हुन्। पराजुली एमाले काठमाडौं उपत्यका बुद्धिजीवी जिल्ला समितिका उपसचिव पनि हुन्।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकका वसन्तराज पाण्डे, दुग्ध विकास संस्थानका दीपक सुवेदी, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांक कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदी, विद्युत् प्राधिकरणका रामप्रसाद रिमाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हेमनाथ पौडेल, पुष्पा कर्ण र नेत्रप्रसाद पौडेल, कृषि विकास ब्यांक कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर सिंह र नेपाल टेलिकमका लालबहादुर पाख्रिन पनि प्रतिनिधि बनेका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा वीर अस्पतालका स्वास्थ्य प्राविधिक विष्णुप्रसाद फुयाल, नेपाल ब्यांककी सरोजकुमारी झा, त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी गंगा थापा 'गौरी' र सरकारी शिक्षक कमला तुलाधर पनि चुनिएका छन्। निजामती सेवासम्बन्धी कानुनले कर्मचारीलाई राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। कानुनले पार्टी सदस्यता लिन त परै जाओस्, निजामती कर्मचारीलाई पार्टी र उसका जनवर्गीय संगठनका कार्यक्रममा सहभागी हुनसमेत रोक लगाएको छ।

संगठनका पूर्वअध्यक्ष रहेका एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि भोलानाथ पोखरेल भन्छन्, 'विभिन्न जिल्ला समिति, क्षेत्रीय समितिलगायत पार्टीका विभिन्न भौगोलिक समितिबाट ८४ जना निजामती कर्मचारी प्रतिनिधि चुनिएका छन्। सेवा प्रवाहमा तटस्थता, राजनीतिक विचारमा प्रतिबद्धता भन्ने हाम्रो नीति हो। कानुनमा रहेको व्यवस्था नै संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।'

सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल दलहरू स्वयंले खुला राजनीति गर्न पाउने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत कानुनविपरीत निजामतीलगायत सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका कर्मचारीलाई दलको सदस्य बनाउनु गलत भएको बताउँछन्। उनले भने, 'यो ठूलो विकृति हो। सुशासन चाहने हो भने दलले कर्मचारीलाई सदस्यता दिन्नँ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ।'

निजामती प्रशासनलगायत सार्वजनिक सेवा दलका भ्रातृ संगठनका सदस्यले भरिएका कारण कानुनविपरीत भयो भनेर कारबाही गर्नसक्ने अवस्था नरहेको पौडेलले बताए। '१०-२० जना भए पो कारबाही गर्न सम्भव हुन्थ्यो, हजारौं संख्यामा दलका सदस्य छन्। आठवटा संगठनका सदस्यबाहेक कर्मचारी खोज्ने हो भने कोही पनि बाँकी रहन्‍न', उनले भने, 'मैले पटकपटक दलका नेताहरूलाई सार्वजनिक समारोहमार्फत पनि अनुरोध गरेको छु- कर्मचारीलाई सदस्यता नदिनुस्। कर्मचारीतन्त्र दलभन्दा स्वतन्त्र नराखी सुशासन सम्भव छैन।'

निजामती कर्मचारीमा एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी, नेकपा-माओवादी, राप्रपा र मधेस केन्द्रित दलका समेत आठवटा संगठन छन्। कांग्रेसले विधानमै शिक्षक संघका सातजना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने उल्लेख गरेको छ।

एमालेका नौ हजार, कांग्रेसका सात हजार र एमाओवादीका तीन हजार सदस्य निजामती सेवामा रहेको एमालेका भोलानाथ पोखरेलले बताए। 'कानुनी प्रतिबन्ध खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो', उनले भने, 'सबै जनआन्दोलनमा भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीलाई राजनीतिक अधिकार नदिन मिल्दैन।'

कानुनसचिव भइसकेका पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले कर्मचारीलाई पार्टीमा लगाएर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले कानुन मिच्दै आएको बताए।

तपार्इंको प्रतिक्रिया तलको बक्समा लेख्नुस